रबिन कटेल,

२०७९ भदौ २८, काठमाडौं

राजनीतिक दल र मन्त्रीले गर्दा ठूला विद्युत प्राधिकरणको बक्यौता नउठेको तर्क गर्ने कुलमान आफैं बने मन्त्री अब के होला बिचौलियाको ?

उपशीर्षक : विगतमा सरकारकै ढिलाइले थुप्रै काम रोकिएका थिए, अहिले आफैं मन्त्री भएपछि कुलमानले बक्यौता असुली, नाफा–घाटा व्यवस्थापन र नीति कार्यान्वयनमा नयाँ इतिहास लेख्न सक्लान् कि ?

लोडसेडिङ अन्त्य गरेर आमनागरिकको विश्वास जिते। घाटामा डुबेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई नाफामा पुर्‍याए।

उद्योगीहरूलाई बक्यौता तिर्न बाध्य तुल्याए, लाइन काट्ने चेतावनीसम्म दिए। मन्त्री भएपछि अब यो कार्य कसरी अगाडि बढ्छ समयले देखाउला  तर, सरकार र मन्त्रालयको ढिलासुस्ती, कानुनी अस्पष्टता, राजनीतिक दबाबले ठूला निर्णयहरू आधा बाटोमै अड्काइएको छ भनेका थिए।

अब उनी प्राविधिक कार्यकारी मात्र होइन, नीतिनिर्माता मन्त्री बनेका छन्। हितेन्द्र देव शाक्यजस्ता कार्यकारी निर्देशकहरू अहिले उनलाई प्रत्यक्ष रिपोर्ट गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा छन्। बक्यौता असुली, प्राधिकरणको नाफा–घाटा व्यवस्थापन, र रणनीतिक निर्णयहरूमा अब सरकारकै ढिलाइ हुने बहाना छैन।

हितेन्द्र देव शाक्य बनाम कुलमान घिसिङ, पक्ष हितेन्द्र देव शाक्य कुलमान घिसिङ। कार्यशैली सम्झौतामुखी, दबाब व्यवस्थापन निर्णायक, तुरुन्त निर्णय । नीति कार्यान्वयन राजनीतिक स्वार्थलाई प्राथमिकता नाफा–घाटा पारदर्शिता, परिणाममुखी उद्योगीसँग सम्बन्ध दबाबलाई सम्हालेर अघि बढ्ने सिधै चेतावनी दिने, लाइन काट्ने तयारी। छाप स्थिर तर सौम्य नेता आक्रामक सुधारक, लोकप्रिय ‘लोडसेडिङ अन्त्यकर्ता’

कुलमान घिसिङ कार्यकारी निर्देशक हुँदा प्राधिकरणलाई घाटाबाट नाफामा पुर्‍याएका थिए। उनले सार्वजनिक रूपमा वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत घाटा र नाफा दुबै तथ्याङ्क पारदर्शी ढंगले सार्वजनिक गरेका थिए।

यो शैलीले प्राधिकरणलाई पारदर्शी बनाएको भए पनि, उद्योगी–व्यवसायीहरूको असन्तुष्टि बढेको थियो।

मुख्य चुनौतीहरू

1. छ महिनाको छोटो समय – परिणाम देखाउन समय कम।

2. उद्योगीको दबाब – बक्यौता विवाद अझै कानुनी प्रक्रियामा।

3. राजनीतिक स्वार्थ – गठबन्धन र मन्त्रालयबीचको तालमेल।

4. जनताको अपेक्षा – फेरि चमत्कार गर्ने अपेक्षाले थपिएको दबाब। अन्ततः

कुलमान घिसिङ अब इतिहास दोहोर्‍याउने वा नयाँ इतिहास लेख्ने मोडमा छन्। विगतमा उनले सामना गरेका अड्चनहरू अहिले उनले आफैं नियन्त्रण गर्ने ठाउँमा पुगेका छन्। तर, नीति बनाउन, कार्यान्वयन गर्न र परिणाम देखाउन समय अत्यन्तै सीमित छ।यदि उनले बक्यौता असुलीलाई व्यवस्थित गर्दै प्राधिकरणलाई स्थिर नाफामा राख्न सके भने, उनी केवल ‘लोडसेडिङ अन्त्यकर्ता’ मात्र होइन, “ऊर्जामन्त्रीको रूपमा निर्णायक सुधारक” भनेर चिनिनेछन्।

“उद्योगीहरूले महसुल नतिरे, अब सरकारको नाममा बहाना बनाउने ठाउँ छैन। मन्त्री आफैं कुलमान भए पछि, निर्णायक कदम अब विलम्ब नहुने अपेक्षा गरिएको छ।”